दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के परिणामस्वरूप भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 27 वर्षों के बाद राजधानी में सत्ता में वापसी की है। भाजपा ने 70 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि आम आदमी पार्टी (आप) को 22 सीटों पर संतोष करना पड़ा। कांग्रेस एक बार फिर खाता खोलने में असफल रही। इस ऐतिहासिक जीत के बाद, भाजपा ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। अब, नवगठित दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र 24 फरवरी से 27 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा और निर्णय लिए जाएंगे।
विधानसभा सत्र की प्रमुख गतिविधियाँ
विधायकों का शपथ ग्रहण
सत्र के पहले दिन, 24 फरवरी को, सभी नव निर्वाचित विधायकों को प्रोटेम स्पीकर द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। यह प्रक्रिया नए सदन की विधायी कार्यवाही की शुरुआत का प्रतीक है।
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव
शपथ ग्रहण के बाद, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। भाजपा ने विजेंद्र गुप्ता को अध्यक्ष और मोहन सिंह बिष्ट को उपाध्यक्ष पद के लिए नामित किया है। सदन में भाजपा के बहुमत को देखते हुए, इनका चयन लगभग निश्चित है।
कैग रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण
इस सत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि भाजपा सरकार ने पहले ही सत्र में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) की लंबित 14 रिपोर्टों को प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। इन रिपोर्टों में पूर्ववर्ती आप सरकार के दौरान की गई विभिन्न नीतियों और खर्चों की जांच शामिल है, जिसमें आबकारी नीति और मुख्यमंत्री आवास पर हुए खर्च प्रमुख हैं। भाजपा ने चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि सत्ता में आने पर वे इन रिपोर्टों को सार्वजनिक करेंगे, ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।
भाजपा सरकार की प्राथमिकताएँ
यमुना सफाई अभियान
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना नदी की सफाई को अपनी सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल किया है। उन्होंने कैबिनेट की पहली बैठक में ही यमुना सफाई अभियान के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इस अभियान का उद्देश्य न केवल नदी की स्वच्छता बहाल करना है, बल्कि इसके आसपास के पर्यावरण को भी संरक्षित करना है।
प्रदूषण नियंत्रण
दिल्ली में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या रही है। नई सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाने का संकल्प लिया है, जिसमें सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना, हरित क्षेत्रों का विस्तार, और औद्योगिक उत्सर्जन पर नियंत्रण शामिल है।
महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता
भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं को प्रति माह ₹2,500 की आर्थिक सहायता देने का वादा किया था। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार करना और उन्हें सशक्त बनाना है। सरकार ने इस योजना को शीघ्र लागू करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएँ शुरू कर दी हैं।
विपक्ष की प्रतिक्रिया
आम आदमी पार्टी, जो अब विपक्ष में है, ने भाजपा सरकार के इन कदमों पर मिश्रित प्रतिक्रिया दी है। आप नेताओं ने कैग रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्णय का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि सरकार को इसे राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा, आप ने महिलाओं के लिए घोषित आर्थिक सहायता योजना की वित्तीय व्यवहार्यता पर सवाल उठाए हैं।
निष्कर्ष
दिल्ली विधानसभा का यह सत्र कई महत्वपूर्ण निर्णयों और नीतिगत बदलावों का साक्षी बनेगा। भाजपा सरकार के सामने चुनावी वादों को पूरा करने की चुनौती है, जबकि विपक्ष सरकार की नीतियों की समीक्षा और आलोचना करने के लिए तैयार है। आगामी दिनों में दिल्ली की राजनीति में नए मोड़ और बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
