केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली की कानून-व्यवस्था की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, राज्य के गृह मंत्री आशीष सूद, दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य दिल्ली पुलिस और राज्य सरकार के बीच समन्वय बढ़ाना और राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना था।
बैठक के प्रमुख बिंदु
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महिला सुरक्षा: बैठक में महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि महिला सुरक्षा को व्यापक बनाने के लिए नई नीतियों पर चर्चा हुई और जल्द ही इन्हें लागू किया जाएगा। इसके तहत झुग्गी बस्तियों के बाहर पुलिस चौकियों की स्थापना पर भी विचार किया गया।
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अवैध घुसपैठ: दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या पर गंभीर चर्चा हुई। इस मुद्दे से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने और निगरानी बढ़ाने पर सहमति बनी।
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यातायात और जलभराव: शहर में यातायात व्यवस्था को सुधारने और मानसून के दौरान जलभराव की समस्या से निपटने के लिए प्रभावी उपायों पर चर्चा की गई। इसके लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) के साथ समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया गया।
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राष्ट्रीय सुरक्षा: अंतरराष्ट्रीय अपराध syndicates और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े खतरों से निपटने के लिए रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया गया। इस संदर्भ में, स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया गया।
सरकार का दृष्टिकोण
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि दिल्ली में “डबल इंजन” सरकार के माध्यम से विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पिछली सरकार के दौरान केंद्र और राज्य के बीच समन्वय की कमी थी, जिसे अब दूर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि दिल्लीवासियों को 100 प्रतिशत सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
भविष्य की रणनीति
बैठक में निर्णय लिया गया कि कानून-व्यवस्था की स्थिति की मासिक समीक्षा की जाएगी। इसके तहत, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी नियमित अंतराल पर मिलकर सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे और आवश्यक कदम उठाएंगे। इस पहल का उद्देश्य दिल्ली में अपराध दर को कम करना और नागरिकों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना है।
निष्कर्ष
यह बैठक दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय से न केवल कानून-व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि नागरिकों का विश्वास भी बढ़ेगा। आगामी समय में, इन निर्णयों के प्रभावी क्रियान्वयन से दिल्लीवासियों को एक सुरक्षित और संरक्षित वातावरण मिलने की उम्मीद है।
