दिल्ली में नवगठित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने अपने कार्यकाल की शुरुआत के साथ ही विधानसभा सत्र की तारीखों की घोषणा कर दी है। पहला सत्र 24 फरवरी से 27 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। इस सत्र में विधायकों का शपथ ग्रहण, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव, तथा पिछली सरकार के दौरान लंबित 14 कैग (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) रिपोर्टों को सदन में पेश किया जाएगा।
विधानसभा सत्र का कार्यक्रम:
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24 फरवरी 2025: सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। प्रोटेम स्पीकर की अध्यक्षता में यह प्रक्रिया संपन्न होगी।
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25 फरवरी 2025: इस दिन विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। भाजपा ने अध्यक्ष पद के लिए विजेंद्र गुप्ता और उपाध्यक्ष पद के लिए मोहन सिंह बिष्ट को नामित किया है। संख्या बल के आधार पर इनका चयन लगभग निश्चित है।
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26 फरवरी 2025: महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में इस दिन विधानसभा की कार्यवाही स्थगित रहेगी।
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27 फरवरी 2025: सत्र के अंतिम दिन पिछली ‘आप’ सरकार के कार्यकाल से संबंधित 14 लंबित कैग रिपोर्टों को सदन में पेश किया जाएगा। इन रिपोर्टों में आबकारी नीति, मुख्यमंत्री आवास पर हुए खर्च, और अन्य विभागीय खर्चों से संबंधित विवरण शामिल हैं।
कैग रिपोर्टों का महत्व:
भाजपा ने चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि सत्ता में आने पर वे पिछली सरकार के दौरान लंबित कैग रिपोर्टों को सार्वजनिक करेंगे। इन रिपोर्टों में सरकारी विभागों, योजनाओं, और परियोजनाओं में हुए खर्च की जांच होती है, जिससे यह पता चलता है कि सरकारी धन का उपयोग सही तरीके से हुआ है या नहीं। भाजपा का आरोप है कि ‘आप’ सरकार ने अपने “भ्रष्टाचार” को छिपाने के लिए इन रिपोर्टों को पेश नहीं किया। अब इन रिपोर्टों के सार्वजनिक होने से पिछली सरकार के कार्यों की पारदर्शिता पर प्रकाश डाला जाएगा।
विभागों का बंटवारा:
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने पास वित्त, सेवाएं, सतर्कता, राजस्व, महिला एवं बाल विकास सहित कुल 10 विभाग रखे हैं। अन्य मंत्रियों को भी महत्वपूर्ण विभाग सौंपे गए हैं, जैसे प्रवेश वर्मा को पीडब्ल्यूडी, जल, विधायी मामले, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, आशीष सूद को गृह, बिजली, शहरी विकास और शिक्षा, कपिल मिश्रा को कानून एवं न्याय, श्रम एवं रोजगार, कला, संस्कृति, भाषा एवं पर्यटन, मनजिंदर सिंह सिरसा को उद्योग, वन एवं पर्यावरण, खाद्य एवं आपूर्ति, पंकज सिंह को स्वास्थ्य, परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी, और रविंद्र इंद्राज को सामाजिक कल्याण, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण, सहकारिता विभाग।
भाजपा सरकार की प्राथमिकताएँ:
भाजपा सरकार ने अपने एजेंडे में यमुना की सफाई, सड़कों का निर्माण, प्रदूषण नियंत्रण, और महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता जैसे मुद्दों को प्रमुखता से शामिल किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद यमुना सफाई अभियान की शुरुआत की, जो उनकी सरकार की पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
निष्कर्ष:
दिल्ली विधानसभा का यह पहला सत्र न केवल नए विधायकों के शपथ ग्रहण और अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पिछली सरकार के कार्यों की समीक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भी अहम है। भाजपा सरकार द्वारा कैग रिपोर्टों को सार्वजनिक करना एक सकारात्मक कदम है, जो शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देगा।